धमाधम तीन बुँदे सहमति ताेड्दै सरकार सम्बन्ध निकाय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकार बिच भएको पुर्व सहमति कार्यवन्यनलाई चुनाैति दिदै जिल्ला अदालतहरुले फरार अभियुक्त भन्दै पुनःह पक्राउ पुर्जी जारि गर्न थालेको छ । नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच २०७७ फागुन २० गते प्रज्ञाप्रतिष्ठान,काठमाडौंमा अाैपचारिक रुपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द “विप्लव”काे साथमा प्रवक्ता प्रकाण्ड केन्द्रीय सदस्य दिपक चलाउने र नेपाल सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अाेलि विच तिनबुँदे सहमतिमा पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियोे । दुवै तर्फबाट सहमति भए अनुसार अहिले कार्यवन्यन भईरहेकाे छ र कार्यवन्यनकाे चरणमा गईरहेकाे छ भने कतिपय कार्यवन्यन हुन बाँकी छ । विशेष:त राज्य सत्ता माथि कै प्रश्नबाट चलाईएका अभियान र अान्दोलनहरु राज्यसत्ता संग जाेडिएर अाउने घटनाहरुलाई राजनीतिक एवम् वैचारिक सामाजिक परिवर्तनको निम्ति गरिएको भनेर नितिगत रुपमा त्यो समस्या समाधान दुवै तर्फबाट निकास दिने गरि राजनीतिक समझदारी गर्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राज्यसत्ता संग जाेडेर चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिक,सामाजिक एवम् देशिय वैचारिक अभियानका रुपमा लिन सकिन्छ । राज्य सत्तासिनले पनि अाँफुलाई साेहि दावि गर्दै कार्यवन्यन गर्ने गर्दछ । वार्ता र सहमति विचारले जितेर कब्जाकाे चरणमा ठुलो दुर्घटना वा क्षतिबाट बचाउन विवेक पुर्वक चलाईने प्रक्रिया वार्ता हाे साथै सचेत गराउन पनि प्रायः वार्ता गर्ने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा विचार र दृष्टिकोणकाे उठानलाई पुष्टि गर्न नसकेमा वा केही क्षणिक स्वार्थलाई पुर्ति गर्न एकतर्फी वार्ता हुने पनि गर्दछ ।विजय उन्मुख राजनीतिक वैचारिक अभियानमा दिर्घकालिन ठूलो क्षति न्युनिकरण गर्न गरिने वार्ताकाे लडाइँ निरन्तर हुने गर्दछ भने पुष्टि गर्न नसक्ने वा क्षणिक स्वार्थ केन्द्रित वार्ता प्रयोग एवम् अात्मसर्पणकारि हुने गर्दछ ।यसलाई पुरानो राज्य सत्ताले माफि दिन नसक्ने र झन् पेलेर जाने स्थिति बन्दछ, अनन्त पतनकाे मार्गमा डाेर्याउद छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले याे संसदीय राज्यसत्ताबाट नेपाल र नेपाली अाम नागरिकको रक्षा,विकास र अात्मनिर्भर हुदैन् वरु यसले भएको पनि वेदेशिकाे साँमु लम्पसार परेर बेच्नेछ,सिध्याउने छ । यस्तो सिध्याउने व्यवस्था भनेको पुँजिवादि दलाल व्यवस्थाकाे संसदीय प्रणाली हाे । याे अाफ्नै स्वाधीन र मुताविकले सिर्जित भएको व्यवस्था हाेईन । याे विदेशीले स्थापना गरिदिएकाे प्रणाली हाे । त्यसैले याे प्रणालीले दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्दैन् देशको हित हुन सक्दैन् । तसर्थ यस व्यवस्था वा प्रणालीलाई स्विकार गर्ने जाे सुकै हुन् ती कुनै न कुनै दिन विदेशीकाे ईसारामा चलेर अाफ्नै देशका नागरिक र अाफन्तलाई अन्याय गर्नेछन्,बेच्ने छन्,बर्वरता मच्चाउने छन् यसले अशान्ति मात्रै ल्याउछ । त्यसैले याे पुँजीवादि व्यवस्थाकाे संसदीय राज्य सत्ताको प्रणालीलाई अन्त्य गरेर नेपाल र नेपालीको हित,संरक्षण,अात्मनिर्भर हुने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर मात्रै स्थायी शान्ति हुन्छ भनेर चलाएको अभियानले नेपाली झन् झन् र मन् मन् मा पसेर उक्त संसदीय प्रणालीलाई तीन तीन पटक बहिष्कार गरि सहभागी नभएर निरन्तर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र प्रणालीको विषयमा अभियान चलाउदै अाउदा संसदीय प्रणाली अहिले असफल सिद्ध भएको उदाहरण स्वयम् जितेर जाने बहुमत प्राप्त भनिने दलहरुले नै पुष्टि गरेका छन् । उनिहरुले अाफ्नाे असफलतालाई ढाक्न प्रतिबन्ध लगाउदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता,कार्यकर्ता,सुभचिन्तकहरु माथि हत्या,हिंसा,जेलनेल र यातनाका सिविरहरु संचालन गरे । उसका हजारौं नेता कार्यकर्ताकाे हत्या,गिर्फतारि,धरपकड,जेलनेल शृङ्खलाहरु चलाए पनि याे झन सबै माेर्चाहरुलाई एकीकृत संघर्ष(एकीकृत जनक्रान्ति) चलाउदै बेगशालि गर्जनबाट अगाडि बढिरह्याे,बढिरहेको पनि छ । जसले प्रतिबन्धकाे हावालाई माटाेमा मिलाउन सफल रह्यो । अनन्त सरकारले पटकाैं पटक गरेर बर्षाैं देखि वार्ताको प्रयास गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । अाफ्नाे वैचारिक एवम् राजनीतिक हार जब संक्रमणकालीन अवस्थामा पुग्यो तब सरकारले अाफ्नाे संसदीय व्यवस्थाकाे असफल सिद्ध सत्ता बचाउन सकिने ध्याउन्नमा वार्ता गर्याे र तीन बुँदे सहमति भयो । अहिले नेपालकाे सन्दर्भमा राष्ट्रियताकाे रक्षा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाले मात्रै समाधान गरेर स्थायी शान्ति दिन्छ र वर्तमान सबै संकटलाई समाधान दिने भनेको पुँजीवादि दलाल संसदीय प्रणाली हाे याे प्रजातन्त्र पनि हाे भन्ने कसिलो संक्रमणकालीन संघर्षका विचबाट वार्ता भएको छ । तसर्थ जित र हार एकपक्षकाे अनन्त हुनेछ तर संक्रमणकालीन अवस्थामा भएको वार्तालाई दुवै तर्फबाट कार्यवन्यन गर्नु दुवैकाे उत्तिकै जिम्मेवारि हाे । याे संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्न दुवैका तर्फबाट माग राखिनु स्वाभाविक हाे । तर ती मागहरू दुवैको सहमतिमा कार्यवन्यन हुने र सम्बाेधन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हाे जसले बल्ल स्थायी निकास दिनेछ ।
तर यसाे नगरेर एकपक्षीय तर्फबाट मात्रै हेरेर कार्यवन्यन तहमा बल मिचाई गर्न थालियो भने समस्या समाधान हाेईन् फेरि अर्को समस्या देखिनेछ । यसले वार्ता भङ्ग गराउनेछ भने वार्ता भङ्ग नभएमा अर्को विद्रोह वा प्रतिरोधात्मक रक्षात्मक कदमहरु उठ्न सक्नेछ । त्यसैले यी दुवै पक्षका सम्पूर्ण निकायहरू तिनबुँदे सहमति प्रति बफादार बनेर कार्यवन्यन गर्नु दुवैको सफलता हुनेछ । अहिले वार्ता भएको एकमहिना पछाडि देखि सरकारको तर्फमा रहने सम्बन्धित निकायबाट वार्तालाई नै चुनाैति दिने गरि पुनः पक्राउ पुर्जी जारि गर्ने,पक्राउ गर्ने गर्न थालिएको छ । यस अघि पुर्व,पश्चिम र मध्य नेपालका केही जिल्लाहरुमा गरि तीन जना नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । यति सम्म कि हिरासतमै रहेका नेतालाई उक्त वतनकाे नभेटिएकाे भन्दै जसले हिरासत पठाए उनैको अर्को तहबाट पक्राउ पुर्जी पठाएर उपस्थिति हुन समेत अादेश गरियो । यसले जिम्मेवार काे हाेत तिनबुँदे सहमतिकाे पालक भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउन थालेको छ । मिति २०७८ वैशाख ६ गते अाेखलढुङ्गाका जिल्ला ईन्चार्ज याेगेन्द्र बस्नेतकाे घरमा जिल्ला अदालतकाे अादेश पत्रलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी पठाएर म्याद टाँसेको छ । यसले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकार बिच भएको सहमति के हाे तँ ? भन्ने एकखाले तरङ्ग पैदा गरेको छ । यस्ता घटनाहरुले स्थायी निकास दिन सक्छ त ?